राष्टीय विकास परिषद (एनडीसी) ने 20 मई,2006 को अपनी बैठक में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित किया: इस बात को मान्यता देते हुए कि प्रत्यक्ष बुनियादी ढांचा और इसमें अधिक निजी भागीदारी अब इसके प्रसार और उच्चीकरण के लिए जरूरी हो गई है,एनङीसी ने कहा है कि बुनियादी ढांचा क्षेत्र में निजी भागीदारी को सफलतापूर्वक प्रोत्साहन के लिए ऐसी सुविचारित नीतियां हों जिनमें निवेशकों के लिए यह आश्वासन हो कि सेवाओं का मानक बनाए रखा जाएगा और रियायतें देने पारदर्शिता बरती जाएगी| साथ ही, केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया कि ऐसी नीतियों की रूपरेखा विकसित की जाए ताकि सरकार उसे अपना सकें|