उदारीकरण का युग शुरू होने के पूर्व भारत में मुद्रास्फीति के दौर कई बार आए| प्राय: सभी प्रकार की वस्तुओं के अभाव के साथ-साथ विस्तारवादी मौद्रिक नीति के मिले-जुले प्रभाव को यदि सरल शब्दों में व्यक्त किया जाए तो कहा जा सकता है कि ढेर सारा पैसा थोड़े से सामान के पीछे पड़ा हुआ है| नब्बे के दशक के पूवार्द्ध में आर्थिक सुधारों की शुरूआत के फलस्वरूप त्वरित और तीव्र विकास के युग में भारत के प्रवेश करने के साथ ही सौभाग्य से उस दुखद अध्याय की इति हो गई|

नियंत्रणकारी प्रशासकीय उपायों में शिथिलता का भी इसमें विशेष योगदान रहा| इसके बाद भी मुद्रास्फीति के दौर आते रहे हैं, परंतु इनके पीछे कोई विशेष कारण रहा होता है और नीतिगत परिवर्तनों का असर इन पर शीघ्र पड़ने लगता है| परंतु वर्ष 2008-09 के प्रारंभ से ही मुद्रास्फीति का जो दौर इस बार शुरू हुआ है,वह थमने का नाम ही नहीं ले रहा| प्रारंभिक चरण में इसका कारण था, वैश्विक स्तर पर वस्तुओं और जिन्सों के मूल्यों में अचानक आई तेजी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था में भी दबे पांव घुस आई थी| लगभग इसी समय जमीन-जायदाद की कीमतों में भी तेजी आनी शुरू हो गई जिसके कारण मूल्य नियंत्रण के सारे प्रयास निष्प्रभावी और जटिल होते गए| भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दरों में वृद्धि कर कई बार इसे बार इसे नियंत्रित करने का प्रयास किया परंतु वैश्विक अर्थव्यवस्था में छाई मंदी के कारण उनका कोई विशेष प्रभाव नहीं हुआ|