गरीबी हटाने और अपनी देश की जनता के जीवनस्तर में सुधार लाने के लिए भारत सरकार ने नागरिकों के रहन-सहन में सुधार के कई ऐसे लक्ष्य तय किए हैं जिन पर नजर रखी जा सकती है। योजना आयोग की 'विजन 2020' शीर्षक रिपोर्ट में इस बात को मान्यता दी गई है कि भारत में ऐसे लोग रह रहे होंगे जो बेहतर शिक्षित, अधिक स्वस्थ और समृद्व होंगे, उनके उपभोग के लिए बेहतर सड़कों, रेलों की व्यवस्था होगी और वे परिवहन मांग में वृद्वि को संभालने के लिये पर्याप्त क्षमताशील होंगे (योजना आयोग,2002)। अगर इस तथ्य पर ध्यान दें कि राष्ट्र के विकास को यदि समता और सामाजिक न्याय के आधार पर आगे बढ़ाना है तो भारत को अगले दशकों में उच्च आर्थिक विकास दर बनाए रखनी होगी। भारत में मानव विकास सूचकांक 1999 को 0.515 से बढ़कर 2005 में 0.619 हो चुका है, लेकिन अब भी भारत 128 वें नंबर पर है और उसे अपने मानव विकास स्तर में पर्याप्त वृद्वि करनी है।
मानव विकास आर्थिक वृद्धि तथा ऊर्जा एवं मलू सुविधाओं के विकास में मजबूत, रचनात्मक संबंध दर्शाता है। अतीत के अनुभव से पता चलता है कि कोई भी देश बिना ऊर्जा का और खासतौर से बिजली का इस्तेमाल बढ़ाए बगैर ग़रीबी नहीं दूर कर पाया है। मानव विकास और आधुनिक जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने में बिजली की विशिष्ट भूमिका है। (एडीबी 2007) जहां भारत की विकास योजनाओं में गरीबी हटाने और जीवनस्तर सुधारने में तेज आर्थिक विकास को अति आवश्यक पूर्व शर्त माना गया है वहीं इस शर्त को पूरा करना काफी चुनौतीपूर्ण हो गया है।