रेलमंत्री लालू प्रसाद द्वारा संसद में 13 फरवरी 2009 को पेश अंतरिम रेल बजट को वैसे तो बहुत से लोगों ने चुनावी मेल की संज्ञा भी दी है पर अगर इसकी बारीक़ी से समीक्षा की जाए तो स्पष्ट होता है कि यह विकासोन्मुखी, जनोन्मुखी और दूरदर्शी बजट होने के साथ ही भारतीय रेल को विश्वस्तरीय बनाने की दिशा में सकारात्मक संकेत देता है। हालांकि अंतरिम रेल बजट होने के नाते इसमें किसी बड़ी घोषणा की गुंजाइश पहले से ही नहीं थी। सदन में वर्ष 2008-09 के लिए संशोधित अनुमान तथा 2009-10 के लिए अनुमानित आय और खर्च का ब्यौरा पेश किया गया है। वर्ष 2009-10 के अनुमान पूरे साल के लिए हैं, पर चार महीने के लिए अनुमानित खर्च के लेखानुदान की मांग स्वीकृत कराने के लिए दस्तावेज सदन के समक्ष रखे गए हैं। वाशर के शेष भाग के लिए मांग को बाद में अलग से स्वीकतृ कराया जाएगा। यूपीए सरकार का आखिरी बजट होने के साथ यह रेलमंत्री लालू प्रसाद द्वारा पेश छठा रेल बजट था और स्वाभाविक तौर पर इसमें रेल मंत्रालय की पॉँच साल की उपलब्धियों का बखान भी किया गया है। इस बजट की खूबी यह है कि रेलों के आभारभूत ढांचे को व्यापक मजबूत बनाने के साथ सभी श्रेणी के यात्री किराये में दो फीसदी की कमी की गई है।