''किसानों का स्थान पहला है चाहे वे भूमिहीन मजदूर हों या मेहनत करने वाले जमीन मालिक हों। उनके परिश्रम से ही पृथ्वी फलप्रसू और समृद्व हुई है। मुझे इसमें संदेह नहीं कि यदि हमें लोक तांत्रिक स्वराज्य हासिल होता है- और यदि हमने अपनी स्वतंत्रता अहिंसा से पाई तो जरूर ऐसा ही होगा- तो उसमें किसानों के पास राजनीतिक सत्ता के साथ हर किस्म की सत्ता होनी चाहिए।
किसानों को उनकी योग्य स्थिति मिलनी ही चाहिए और देश में उनकी आवाज ही सबसे ऊपर होनी चाहिए।''
- महात्मा गाँधी
महात्मा गांधी के ये वाक्य आजादी के पूर्व के हैं। इससे पता चलता है कि स्वतंत्रता संघर्ष के मुख्य नायक की स्वातंत्र्‌योत्तर भारत की जो कल्पना थी उसमें किसानों का क्या स्थान था। गांधीजी ही नहीं ऐसे दुसरे मनीषियों के कथन या लेखन को देखें तो यह समझते देर नहीं लगेगी कि राष्ट्र निर्माण की इनकी कल्पना में कृषि, किसान और गांव की भूमिका रीढ़ की थी। जाहिर है, उनकी कल्पनाओं के अनुसार यदि भारत निर्माण की नीतियां बनतीं तो इस समय का आर्थिक-सामाजिक परिदृश्य बिल्कुल अलग होता। इसे देश का दुर्भाग्य कहना होगा कि विकास की हमारी नीतियों में कृषि, किसान और गांव धीरे - धीरे हाशिये पर चले गए और उद्योग-व्यापार प्रमुख हो गए। कहने का अर्थ यह नहीं कि स्वतत्रंता के बाद जिनके हाथों देश का
नेतृत्व आया उनके मन में गावों के प्रति विद्वेष था या वे कृषि के महत्व को नहीं समझते थे, किंतु भारत की पुनर्रचना की नीतियां बनाने में भूलें अवश्य हुईं। उनका इरादा कृषि को नजरअंदाज करने का नहीं था किंतु विकास का जो ढांचा विकसित हुआ उसका स्वरूप ऐसा था जिसमें धीरे - धीरे कृषि, किसान और गांव को हाशिये पर जाना ही था। यहां तक कि कृषि की आधारभूत संरचना के लिए जो नीतियां बनीं और उनके अनुसार जो ढांचे खड़े हुए उनसे भी कृषि की दुर्दशा हुई।