सरकार की बजट भाषा में सामाजिक क्षेत्र की चर्चा 2009-2010 के लिए अंतरिम बजट पेश करते हुए वित्तमंत्री ने की। वित्तमंत्री ने इस क्षेत्र में अल्पसंख्यक समुदायों, अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वनवासी, सफ़ाई कर्मचारी, कम उम्र की विधवाओं, विकलांगों, असगंठित क्षेत्र में ग़रीबी रेखा से नीचे के लोगों बुजुर्गों के पेंशन आदि के बारे में चर्चा की है।
लेकिन आम बोल-चाल की भाषा में सामाजिक क्षेत्र यहीं तक सीमित नहीं है। सामाजिक क्षेत्र में जाति, धार्मिक, लिंग आधारित वर्ग आते हैं जिनमें दलित, पिछड़े वर्ग, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाओं का समुदाय होता है। किसी बजट को देखने का एक यह भी नजरिया है।
हालांकि यह अंतरिम बजट है फिर भी सामाजिक वर्गों के लिए बजट में प्रावधान सीधे नहीं होते हैं बल्कि विभिन्न कार्यकर्मों के जरिये उन वर्गों तक बजट प्रावधानों का लाभ कितना पहुँच पाएगा, इस दृष्टि से बजट का विश्लेषण किया जाता है। जैसे सरकार ने राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, सर्वशिक्षा अभियान, स्कूलों में दोपहर के भोजन, राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आदि मदों में राशि बढ़ाने का प्रस्ताव किया है। इसी तरह कृषि के क्षेत्र में सरकार ने दावा किया है कि कृषि के लिए 2003-04 की तुलना में 2008-09 की अवधि के बीच में आयोजन आवंटन तीन सौ प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया है।
इसमें 3.6 करोड़  किसानों को पैंसठ हजार तीन सौ करोड़ रुपये कर्ज माफ़ी या कर्ज राहत मिलने का दावा किया गया है।
सरकार द्वारा सामाजिक वर्गों के हितों के लिए बजटों में जितने प्रावधान किए जाते हैं उनमें दो बातें जुडी होती हैं। पहली बात तो यह कि नीति के स्तर पर सरकार का क्या रुख है।