किसी भी शैक्षणिक संस्थान में नामांकन से पूर्व मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा यूजीसी, एआईसीसीई आदि जैसे कानूनी व्यवस्था के तहत स्थापित किसी अन्य निकाय से सबंद्धता का सत्यापन कर लें।
 यह सुनिश्चित कर लें कि उसके पास पूर्णकालिक पर्याप्त योग्यता प्राप्त शिक्षक उपलब्ध हैं।
 जब नामांकन के समय किए गए वायदे के अनुरूप ये शैक्षणिक संस्थाएं सेवा उपलब्ध कराने में विफल हो जाए तो उपभोक्ता अदालतें छात्रों को राहत दिलवा सकती हैं।
ऐसा तभी संभव है जब छात्र/छात्रा जिस संस्थान में नामांकन कराने के इच्छुक हैं वे सही रूप से सबंद्धता प्राप्त हैं।
 किसी शैक्षणिक संस्थान द्वारा शिक्षा प्रदान करने का काम उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में परिभाषित सेवा के तहत आता है। एक बार जब कोई किसी शैक्षणिक संस्थान की सेवा के लिये भुगतान कर देता है अथवा उसकी सेवा ले लेता है, उसी समय वह उपभोक्ता बन जाता है और सेवा उपलब्ध कराने वाली संस्था द्वारा इसको ग़लत ढंग से परिभाषित करना अनुचित व्यापारिक व्यवहार माना जाएगा।
 छात्र/छात्राओं को चाहिए कि वे जिस संस्थान में नामांकन कराने के इच्छुक हैं उनकी राज्य सरकार, यूजीसी अथवा एआईसीसीई से मान्यता प्राप्ति संबंधी जानकारी पहले ही प्राप्त कर लें।
बैंकिंग
बैंकों और क्रेडिट कार्ड कंपनियों से व्यवहार करते समय अपने अधिकारों के प्रति सतर्क रहें। क्रेडिट कार्ड मिलते ही निर्धारित जगह पर तुंरत दस्तखत कर दें।