पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली और नागरिक सुविधा जैसे कई क्षेत्रों के लिये मुख्यता: सरकारी संस्थाओं द्वारा ही सेवाओ की आपूर्ति के लिये कार्य किया जाता है। इन सेवाओ के उपभोक्ता के समाज अधिकांश समूह होते हैं। ऐसी सुविधाओं के लिये सक्षम प्रबंधन तथा उपभोक्ताओं के संतोष का आकलन ज्यादातर नहीं होता है। जब भी सामाजिक अन्वेषण किया जाता है एवं उपभोक्ताओं से पूछ ताछ करके ऐसी सेवाओ की सक्षमता जानने की कोशिश की जाती है तो सुधार की आवश्यकता  और सुधार के क्षेत्रों के बारे में काफी कुछ ज्ञात होता है। उपभोक्ताओं को प्रबंधन से जोड़ना और उनसे नियमित जानकारी लेना, ये दो ऐसे विषय हैं जिनसे ऐसी वृहत स्तर की सेवाओ की सक्षमता को अच्छी तरह से प्रभावित किया जा सकता है। गुजरात सरकार ने स्थानीय स्तर पर, ग्राम्य क्षेत्रों के लिये पेयजल आपूर्ति प्रबधन में लोगों को भागीदार बनाने के लिये स्थानिक संस्थान के रूप में ग्रामीण स्तर पर 'पानी समितियों' की रचना और उनका क्षमता विकास करके मुलभुत  सुविधाओं के विकास एवं संचालन के लिये उपभोक्ताओं को भागीदार बनाया है। इसके लिये एक स्वतंत्र संस्थान 'पेयजल एवं स्वच्छता प्रबंधन संस्थान' की रचना द्वारा ग्राम्य स्तर पर सामाजिक प्रक्रियाओं को सुद्रढ़ करके स्थानिक समिति की रचना एवं उसकी क्षमता बढ़ाने का कार्य किया गया है। एक मिशन की तरह किए गए कार्य के फलस्वरूप आज राज्य में 13,000 से अधिक पानी समितियां   कार्यरत हैं, जो पेयजल आपूर्ति सेवा का प्रबधन एवं संचालन करती हैं।