आम धारणा है कि उपभोक्ता ही यह तय करते हैं कि किस चीज का निर्माण होगा, उत्पादों का मूल्य क्या होगा और आपूर्ति प्रणाली किस प्रकार बनाई जानी चाहिए। इसके बावजूद, 'बेचारा' उपभोक्ता जब ठगा जाता  है, तो कुछ भी नहीं कर पाता। आमतौर पर वह शक्तिशाली और साधन-संपन्न निर्माता के आगे बौना साबित होता है। वह प्रायः हर जगह और हर दिन ठगा जाता है। परंतु भला हो सरकार का, कि देश में उपभोक्ता काननू बन गए हैं और उपभोक्ता शिक्षा पर विशेष जोर दिया जा रहा है ताकि लोग उपभोक्ता के तौर पर अपने अधिकारों को समझ सकें और अपनी शिकायत का निवारण कर सकें। असहाय उपभोक्ता ज्यादातर चुपचाप सब सहते रहते हैं और नहीं जानते कि उन्हें क्या करना चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 उपभोक्ता शिक्षण पर जोर देता है, जो उपभोक्ता का बुनियादी अधिकार है।
वस्तुओं और सेवाओं को ख़रीदने पर आपको कुछ अधिकार भी मिलते हैं। प्रथमतः तो उन वस्तुओं की मात्रा और गुणवत्ता की अपेक्षा का अधिकार है जो आपने खरीदते समय मांगी थी। उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के बारे में जितने भी कानून हैं 1986 का उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम (सीपीए), संभवतः उनमें सबसे महत्वपूर्ण है और आपके अधिकारों के हनन के विरुद्ध आपको सबसे व्यापक संरक्षण प्रदान करता है।
सीपीए के बनने के बाद विधायी प्रणाली में एक क्रांति का अनुभव हुआ। इसे उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण के लिये विशेष रूप से तैयार किया गया था। यह आलेख आधुनिक भारत में उपभोक्ता कानूनों के विकास के विश्लेषण का एक विनम्र प्रयास है। साथ ही, सीपीए 1986 के कानूनी ढांचे पर चर्चा का प्रयास है। इस कानून ने देश में एक नयी वैधानिक संस्कृति के विकास को दिशा दी है।