बाल अधिकारों से संबंधित संयुक्त राष्ट्र के समझौते में बच्चों के नागरिक, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारों को परिभाषित किया गया है बाल अधिकार 18 साल से नीचे के सभी मानव जाति के मौलिक अधिकार तथा उनमें निहित अधिकार हैं भारत ने 11 सितबंर, 1992 को इस समझौते की पुष्टि कर दी थी। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय को इस समझौते पर तालमेल बनाने तथा अमल की निगरानी करने के लिये केन्द्रीय एजेंसी के रूप में जिम्मेवारी सौंपी गई है हालाँकि कई देशों ने बाल अधिकार कानून पास कर दिए हैं संभार तंत्र तथा बुनियादी ढांचा, आपसी द्वंद्व एवं युद्ध सहित भू-राजनीतिक माहौल तथा नौकरशाही की अड़ंगेबाजी इस पर अमल में बाधक रही है जिससे दुनियाभर में बाल अधिकारों  के उल्लंघन का शमन करने की व्यवस्था में  सुधार करने की अभी काफी गंजाइश बनी हुई है शैक्षणिक सुअवसर तथा नागरिक अधिकार संबन्धी संवैधानिक गारंटी के बावजूद व्यापक स्तर पर लाखों बच्चे अपने इन अधिकारों से वंचित हैं उनके साथ भेदभाव किया जाता है तथा उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन किया
जाता है।