संसद ने १८ दिसंबर, २००६ को सर्वसम्मति से अनुसूचित जाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता)  काननू , २००६ पारित किया था। यह मात्र एक अन्य कानूनभर नहीं है। इसके पारित होने के समय से तथा बाद के वर्षों में यह कहकर इसकी आलोचना  की जाती रही है कि यह वनों के निजीकरण का प्रयास है इससे बाकी बचे बाघों का विनाश हो जाएगा और वोट बैंक बनाने के मकसद वाले राजनीतिज्ञों द्वारा यह कल्याणकारी उपाय किया
गया है। एक लेखक ने तो १९४७ से अब तक की अवधि में पारित कानूनों में इसे अति खतरनाक कानून बताया था। ३१ दिसंबर, २००७ को इसे लागू करने की अधिसूचना जारी होने के बाद समाचारपत्रों ने इसे भारत के हाल के इतिहास का एक अति विवादास्पद कानून बताया था जबकि पारित होने के एक साल बाद इसे अधिसूचित किया गया। परन्तु वास्तव में यह काननू न तो किसी को भूमि प्रदान करता है और न भूमि का अधिकार यह वनों का निजीकरण भी नहीं करेगा और  निश्चित रूप से इसके परिणामस्वरूप भारत के
बाघों का विलोप भी नहीं  होगा।