वन अधिकार कानून २००६ के नाम से मशहूर, अनुसूचित जनजाति और अन्य
पारपंरिक वनवासी (वन अधिकारों को मान्यता)  काननू , २००६ आदिवासियों के अधिकारों की रक्षा करने की दिशा में एक बड़ा कदम है १७ राज्यों में इनकी संख्या हमारी कुल आबादी का ८.२ प्रतिशत है। संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन
की सरकार जब मई २००४ में सत्ता में आई तो उसके साझा न्यनूतम कायर्क्रम में वादा किया गया कि स्वामित्व का अधिकार कमजोर तबके के उन सभी लोगों को दिया जाएगा जो वनों में काम करते हैं चाहे अह तेंदू पत्ता सहित छोटे   वन उत्पादों से जुड़े  क्यों न हों इसके अलावा आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के उद्दशेय से खासतौर से वनों पर निभर्र रहने
वाले आदिवासी समुदायों को जोड़ने के लिये सभी उपाय करने की बात कही गई थी। और तो और, सीएमपी में कहा गया कि विकास परियोजनाओं के कारण विस्थापित हुए आदिवासी और अन्य समूह के लिये राहत आरै पुनर्वास
के उपाय भी किए जाएंगे; भूमि से अलग कर दिए गए आदिवासी लोगों को  फिर से बसाया जाएगा और खनिज संसाधनों जल संसाधनों  आदि पर आदिवासी समुदायों  के अधिकारों  को कानून के मुताबिक संरक्षण दिया जाएगा। अगर देखा जाए तो वन अधिकार कानून, २००६ यूपीए के वादे को पूरा करता है। १३ दिसंबर, २००५ को अनुसूचित जनजाति (वन अधिकारों को मान्यता) विधेयक, २००५ को ससंद में  पेश  किए जाने के बाद, इसके फायदे और नुकसान पर एक साल से भी ज्यादा समय तक सार्वजनिक बहस हुई।