राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना कानून ने २ फरवरी, २००८ को अपने दो साल पूरे किए। ये दो साल की यात्रा इसके लिये बहुत ही उतार-चढ़ाव वाली रही। जबकि कोई इसे पूरी तरह से दरकिनार नहीं कर सकता और यह कह सकता है कि यह पूरी तरह से धन की बर्बादी है या एक असफल कानून है। परंतु इसके बारे में हम ऐसे  भी नही कह सकते कि इसके अमल में बाधाए नही  आईं। जैसे सभी बड़ी योजनाओं में दिक्क़त आती हैं उसी तरह इसमें भी ऐसे कई बाधाएं आईं।
विभिन्न वर्गों के लोग नरेगा पर नजर रखते हैं आरै विशषे रूप से वे लागे जो भारतीय बाजार में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की स्थिति और उससे होने वाले लाभ पर लगातार नजर रखे हुए हैं वे ही इस काननू को सिरे से नकार रहे हैं नरेगा के समर्थन का मतलब यह नहीं कि इसकी हर चीज सही है। हालांकि योजना की अच्छाई या बुराई का यह मतलब नहीं कि योजना ही ग़लत है। बल्कि उसके चलाने व लागू करने के तंत्र पर इसकी सफलता निर्भर करती है जबकि कानून के पास इसकी सुरक्षा के पारदर्शी हथियार हैं साथ ही एक खास अधिकार जिसमें इसके सचूना सबंधी अधिकार के उपयोग का भी प्रावधान है लेकिन सरकार ने इस क्षेत्र में काफी कम काम किया है दूसरी ओर एक समूह ऐसा है जो इस योजना को अपने राज्य में लाने आरै सामाजिक लेखापरिक्षण के माध्यम से इसे लागू करने के प्रयास में संघर्षरत है