अंक: October 2014
 
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पृष्ठ कथा 
भारत निर्माता के प्रति
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अग्र लेख

परिवहन क्षेत्रः आर्थिक पक्ष

जगन्नाथ कश्यप 


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Articles
  अधिकतम शासनः ई-शासन के माध्यम से जनपहुंच
रंजीत मेहता
  भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत रक्षा सेवाओं, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय जनगणना, चुनाव, कर संग्रह, आदि के लिए कम्प्यूटरीकरण पर जोर के साथ 1960 के दशक के अंत में
  किसानों का कल्याणः वर्तमान परिदृश्य
जे पी मिश्र
  कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का विशालतम क्षेत्र है। इस क्षेत्र ने वर्ष 2014-15 में समग्र सकल मूल्य वर्धन में
  योगः आधुनिक जीवनशैली व अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता
ईश्वर वी बासवरेड्डी
  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इलाज में चिकित्सा के प्राचीन प्रणालियों को शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने सु
  योग साधकों का मूल्यांकन एवं प्रमाणन
रवि पी सिंह&bsp; मनीष पांडे
  योग संस्थानों के प्रमाणन की योजना उन मूलभूत नियमों में सामंजस्य बिठाने की दिशा में उठाया कदम है,
  योगः स्वस्थ व तनावमुक्त जीवन का संतुलन
ईश्वर एन आचार&bsp; राजीव रस्तोगी
  आज की व्यस्त जीवनशैली में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाना एक जटिल कार्य हो गया है लेकिन
स्मार्ट शहरः भारतीय संदर्भ
उषा पी रघुपति
भारत अन्य देशों की तरफ प्रेरणाके लिए देख सकता है लेकिन इसे अपने शहरों को तकनीकी रूप से उच्चतर और सुचारू रूप से संचालित करने के लिए अपने देश के हिसाब से समाधान ढूंढने चाहिए। विकासशील स्मार्ट सिटीज के लिए टिकाऊ विकास और टिकाऊ समाधान आखिरी लक्ष्य होने चाहिए। जब तक हम प्रशासन में सुधार और लोगों के व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएंगे, तब तक हम दुनिया के स्मार्ट सिटीज की तरह अपने देश के शहरों को बनाने का स्वप्न पूरा नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि हम स्मार्ट सिटीज बनाने में कामयाब हो जाएं लेकिन हमें प्रशासन में सुधार लाना ही होगा ताकि हमारे ये खूबसूरत शहर फिर से पुराने ढर्रे पर न लौट जाएं

पाररदर्शी, सरल और सुलभ प्रशासन किसी भी समाज, प्रदेश या राष्ट्र के बुनियादी विकास को नए स्तर पर ले जा सकता है। भारत जैसे विशाल लोकतंत्र में यदि प्रशासन की पहुंच हर नागरिक तक समान रूप से हो जाए और अंतिम छोर पर मौजूद व्यक्ति भी सामाजिक सुविधाओं का लाभ सुगमता के साथ उठा सके, तो सामाजिक बदलाव की एक सकारात्मक तस्वीर सामने आ सकती है। आज के दौर में सूचना प्रौद्योगिकी इतनी समर्थ है कि यह नागरिकों को घर बैठे ही तमाम सूचनाएं उपलब्ध करा सकती है और उन्हें उनका अधिकार दिलवा सकती है। यही वजह है कि केंद्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी की इस ताकत से समाज के जीवन स्तर को उन्नत और राष्ट्र को सशक्त बनाने के लिए ‘डिजिटल इंडिया’ कार्यक्रम की शुरुआत की है।

इस कार्यक्रम के माध्यम से सरकार ने संपूर्ण भारत को डिजिटल करने वाली नई क्रांति का सूत्रपात किया है। समाज के डिजिटल सशक्तीकरण के माध्यम से तैयार होने वाली ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के फलस्वरूप देश का विकास इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। कार्यक्रम से यह उम्मीद की जा रही है कि नागरिकों को सभी सरकारी सेवाओं की उपलब्धता मोबाइल व कंप्यूटर के माध्यम से रीयल टाइम में सुनिश्चित की जा सकेगी। इस कार्यक्रम में मुख्य फोकस सरकारी गतिविधियों से आमजन के जुड़ाव का सशक्तीकरण करना और पारदर्शी तथा सहभागिता वाले प्रशासन को नया आयाम देना है।

 
 
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