अंक: October 2014
 
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पृष्ठ कथा 
भारत निर्माता के प्रति
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अग्र लेख

परिवहन क्षेत्रः आर्थिक पक्ष

जगन्नाथ कश्यप 


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Articles
  अधिकतम शासनः ई-शासन के माध्यम से जनपहुंच
रंजीत मेहता
  भारत में ई-गवर्नेंस की शुरुआत रक्षा सेवाओं, आर्थिक नियोजन, राष्ट्रीय जनगणना, चुनाव, कर संग्रह, आदि के लिए कम्प्यूटरीकरण पर जोर के साथ 1960 के दशक के अंत में
  किसानों का कल्याणः वर्तमान परिदृश्य
जे पी मिश्र
  कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का विशालतम क्षेत्र है। इस क्षेत्र ने वर्ष 2014-15 में समग्र सकल मूल्य वर्धन में
  योगः आधुनिक जीवनशैली व अंतरराष्ट्रीय स्वीकार्यता
ईश्वर वी बासवरेड्डी
  विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने इलाज में चिकित्सा के प्राचीन प्रणालियों को शामिल करने की जरूरत पर जोर दिया है। डब्ल्यूएचओ ने सु
  योग साधकों का मूल्यांकन एवं प्रमाणन
रवि पी सिंह&bsp; मनीष पांडे
  योग संस्थानों के प्रमाणन की योजना उन मूलभूत नियमों में सामंजस्य बिठाने की दिशा में उठाया कदम है,
  योगः स्वस्थ व तनावमुक्त जीवन का संतुलन
ईश्वर एन आचार&bsp; राजीव रस्तोगी
  आज की व्यस्त जीवनशैली में अपने स्वास्थ्य का ख्याल रख पाना एक जटिल कार्य हो गया है लेकिन
आर्थिक समावेशन की राहः प्रधानमंत्री जन धन योजना
प्रभाकर साहू

भारत में आर्थिक समावेशन की स्थिति जिस भी मानक पर तौली जाए, इसमें कापफी कुछ वांछित रह जाता है। जैसा कि 2012 में 15 साल से अधिक आयु के भारतीयों में सिपर्फ 35 प्रतिशत भारतीय ही ऐसे थे जिनके अधिकृत आर्थिक संस्थाओं में बैंक खाते थे। दुनियाभर के विकासशील देशों में, यह औसत 41 प्रतिशत (विश्व बैंक 2012) है। भाीरतीय रिजर्व बैंक के आर्थिक समावेशन के संचालन के कारण, बैंक खातों की संख्या साल 2011-13 के दौरान लगभग 10 करोड़ तक बढ़ी है।

आज 22.9 करोड़ बैंक खाते हैं। धीरे-धीरे अधिकृत आर्थिक संस्थानों तक पहुंच में भी सुधार हुआ है, मगर हजारों गांव आज भी ऐसे हैं, जिनमें बैंक की शाखा नहीं हैं। सभी व्यावसायिक बैंकों में से 10 प्रतिशत से भी कम ऐसे हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच पाते हैं, जहां कि कुल जनसंख्या का 70 प्रतिशत जीवनयापन करता है। इसलिए आर्थिक समावेशन कार्यक्रम की जरूरत सवालों से परे है।

 
 
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